Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Custom Header

{fbt_classic_header}
latest

कराटे खेल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: IOA को एड-हॉक कमेटी गठित करने का निर्देश

नई दिल्ली | 25 फरवरी 2026 कराटे खेल में लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक विवाद और संगठनात्मक असमंजस के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भ...

नई दिल्ली | 25 फरवरी 2026

कराटे खेल में लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक विवाद और संगठनात्मक असमंजस के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर Indian Olympic Association (IOA) को कराटे खेल के संचालन के लिए एक अंतरिम (Ad-Hoc) समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

यह निर्णय खिलाड़ियों के हित, आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और एशियन गेम्स की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में भारत में कराटे के लिए कोई विधिवत मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) नहीं है।

एक से अधिक संगठन —ऑल इंडिया कराटे-डो फेडरेशन (AIKDF),कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया (KAI),कराटे इंडिया ऑर्गनाइजेशन (KIO)

— स्वयं को शासी निकाय बताते रहे हैं।

इस बहु-दावेदारी और आपसी विवादों के कारण:

  • खिलाड़ियों के चयन में अनिश्चितता
  • राष्ट्रीय टीम की तैयारी प्रभावित
  • अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर भ्रम
  • कई कानूनी विवाद

जैसी स्थिति बनी हुई है।


एशियन गेम्स और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं दांव पर

कराटे एक महत्वपूर्ण एशियन गेम्स खेल है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी शामिल रहा है।

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यदि तत्काल अंतरिम व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो आगामी एशियन गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।


एड-हॉक कमेटी क्या करेगी?

IOA द्वारा गठित की जाने वाली अंतरिम समिति:

  • कराटे खेल का प्रशासनिक संचालन संभालेगी
  • राष्ट्रीय टीम चयन प्रक्रिया संचालित करेगी
  • अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एंट्री भेजेगी
  • तब तक कार्य करेगी जब तक मंत्रालय किसी मान्यता प्राप्त NSF को अंतिम रूप से स्वीकृति नहीं दे देता

यह व्यवस्था खिलाड़ियों की तैयारी और भागीदारी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की जा रही है।


आदेश किसके द्वारा जारी?

यह आदेश खेल मंत्रालय की ओर से निदेशक (स्पोर्ट्स) स्तर पर जारी किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से लागू किया गया है।